मंडियों में कच्ची पर्ची व्यवस्था पर रोक
Following concerns raised by Dr. Virender Singh Lather regarding the use of informal “kacchi parchis” in Haryana mandis, the Haryana State Agricultural Marketing Board directed that only legally recognised J-forms should be issued to farmers during crop procurement.
मंडियों में कच्ची पर्ची व्यवस्था पर रोक
हरियाणा की मंडियों में किसानों को फसल खरीद के दौरान दी जाने वाली अनौपचारिक “कच्ची पर्ची” व्यवस्था पर रोक से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। यह कदम किसानों को कानूनी रिकॉर्ड, सही भुगतान और बेहतर संरक्षण देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
The issue was raised through legal and public advocacy and highlighted the financial losses faced by farmers due to the absence of proper documentation during crop sale. The move aims to improve transparency, accountability, and farmer protection in mandi transactions.
Media Coverage:
The Tribune, Dainik Jagran, Punjab Kesari, Haribhoomi, Dainik Tribune, Amar Ujala, Dainik Bhaskar and other publications.
